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यूएई व ओईसीडी ने अंतरराष्ट्रीय कर सिद्धांत सहयोग का किया विस्तार, 3 साल के समझाैते पर हस्ताक्षर

दुबई, 11 मार्च, 2019 (डब्ल्यूएएम) - वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने दोहरे कराधान और द्विपक्षीय निवेश समझौते के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आधिकारिक समारोह आयोजित किया। समाराेह में यूएई और आर्थिक सहयोग व विकास संगठन (ओईसीडी) के बीच तीन साल के विस्तार और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग की बेहतर समझ विकसित करने में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग निर्धारित करता है। समाराेह में दुबई के उप शासक और वित्त मंत्री महामहिम शेख हमदान बिन राशिद अल मकतूम, दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष महामहिम शेख अहमद बिन सईद अल मकतूम, अमीरात एयरलाइन समूह के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी और दुबई कार्यकारी परिषद के दूसरे उपाध्यक्ष ओबैद बिन हमैद अल तायर, वित्तीय मामलों के राज्य मंत्री, राजदूत, महावाणिज्यदूत, यूएई सरकार के वरिष्ठ अधिकारी समेत मंत्रालय के रणनीतिक साझेदार शामिल हुए। समझाैता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यूएई की ओर से एमओएफ के अवर सचिव यूनिस हाजी अल खूरी और ओईसीडी की ओर से सेंटर फॉर टैक्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर ग्रेस पेरेस नवारो ने किए। समझाैते में तीन साल (2019-2021) के लिए संयुक्त शैक्षिक सेमिनार का विस्तार किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य एमईएऩए क्षेत्र के देशों को सहायता और अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग की बेहतर समझ विकसित करने में मदद करना है। शेख हमदान बिन राशिद ने इस समझौते के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्हाेंने कहा कि यूएई नेतृत्व की दूर दृष्टि विदेश में स्थानीय निवेश पर कर बोझ कम करने और गैर-वाणिज्यिक जोखिम से बचाने के लिए उक्त समझौते के महत्व से वाकिफ हैं। इससे देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी तथा दुनिया के निवेश काे आकर्षित करेगा। महामहिम ने कहा कि उच्च कराधान रोकने, निवेश बचाने व बढ़ावा देने के समझौते विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ ही देश की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व है, जो बदले में देश के विकास लक्ष्य का समर्थन और राष्ट्रीय आय स्रोत में विविधता लाने में योगदान देता है। ओबैद अल तायर ने दोहरे कराधान रोकने और निवेश काे बढ़ावा देने के लिए समझाैते पर हस्ताक्षर यूएई की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्हाेंने कहा कि समझौते से देश का व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत हाेगा, कंपनियों में निवेश के अवसर बढ़ेंगे, विदेशी निवेश व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वस्तु विनिमय और सीमा पार से पूंजी की आवाजाही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और 210 कर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर 1989 से 2018 के बीच यूएई ने 210 समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस समझाैते में दोहरे कराधान से बचने के लिए 123 और निवेश बढ़ावा देने में 87 समझौते शामिल हैं। दोहरे कराधान से बचने के लिए हुए समझौते में यूएई का अरब राष्ट्रों में पहला स्थान तथा दुनिया में दूसरे स्थान है। अनुवादः वैद्यनाथ झा http://wam.ae/en/details/1395302746412

WAM/Hindi