यूएई कैबिनेट ने वेलबिइंग 2031 के लिए राष्ट्रीय रणनीति अनुमाेदित की

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अबू धाबी, 9 जून, 2019 (डब्ल्यूएएम) - उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतौम की अध्यक्षता में हुई यूएई कैबिनेट बैठक के दाैरान वेलबिइंग 2031 के लिए राष्ट्रीय रणनीति अपनाया गया। बैठक अबू धाबी प्रेसेडेंसियल पैलेस में हुई। कैबिनेट की बैठक में उप प्रधानमंत्री व इंटीरियर मंत्री महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान और उप प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति मामलों के मंत्री महामहिम शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान ने भाग लिया। वेलबिइंग 2031 की राष्ट्रीय रणनीति का मकसद कई रणनीतिक उद्देश्यों व पहलों के जरिये जीवन की गुणवत्ता में यूएई काे विश्व में अग्रणी बनाना है। इसका मकसद भलाई की एकीकृत अवधारणा को बढ़ावा देना है, इस प्रकार यूएई विजन 2021 और यूएई सेंटेनियल 2071 के दृष्टिकाेण समर्थन करता है। रणनीति तीन मुख्य स्तरों- व्यक्तियों, समाज और देश के राष्ट्रीय ढांचे पर आधारित है। इसमें 14 घटक और नौ रणनीतिक उद्देश्य शामिल हैं, जिसमें स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देकर लोगों की भलाई करना, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सकारात्मक सोच को अपनाना शामिल है। रणनीति में 40 से अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करने वाली 90 सहायक पहलें शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलाें में से एक नीति निर्धारण प्रक्रिया का समर्थन करने वाले पहले नेशनल वेलबिइंग ऑब्जर्वेटरी का विकास है। यह यूएई की वेलबिइंग संकेतकों की निगरानी करेगा, यूएई कैबिनेट को नियमित रिपोर्ट पेश करेगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव देगा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए अकादमी का शुभारंभ करने के अलावा राष्ट्रीय रणनीति प्रबंधन व समन्वय के लिए नेशनल वेलबिइंग काउंसिल का गठन करेगा। कैबिनेट ने कई संघीय फैसलों और कानूनों को भी अपनाया, जिनमें पेटेंट और औद्योगिक डिजाइनों के संपत्ति विनियमन और संरक्षण पर संघीय कानून में संशोधन शामिल है। संशाेधन का मकसद औद्योगिक संपत्ति अधिकारों को विनियमित करने और आविष्कारकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एकीकृत विधायी वातावरण प्रदान करना है। निर्णय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होता है और ज्ञान आधारित नवीन अर्थव्यवस्था में इसके परिवर्तन का समर्थन करता है। इसने आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के जैव सुरक्षा पर संघीय कानून को अपनाया, जिसका मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या उत्पादों काे जोखिम से बचाना है। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या उत्पादों के विकास, निर्माण, उत्पादन, हस्तांतरण या संचलन में पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। ये प्रौद्योगिकियां विश्व स्तर पर कई क्षेत्रों में उपयोग की जाती हैं, जिसमें कृषि फसलों और भोजन के उत्पादन के साथ-साथ कृषि कीटों का नियंत्रण भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा दायित्व पर संघीय कानून के कार्यकारी नियमों को भी अपनाया, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की शर्ते, मानकों और स्वास्थ्य सेवा स्तर को परिभाषित करता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में मंत्रिमंडल ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को अपनाया और उसकी पुष्टि की, जिसमें बेल्ट एंड रोड पहल के साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए यूएई के परिग्रहण का अनुसमर्थन, साथ ही यूएई और पेरू सरकार के बीच राजनयिक व निजी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा बनाने में पारस्परिक छूट के लिए समझौता भी शामिल है। कोरिया और पेरू के साथ आयकर संबंध में दोहरे कराधान खत्म करने के लिए समझौते की पुष्टि की। इसके साथ ही गैबॉन के साथ आपसी प्रोत्साहन व निवेश संरक्षण पर समझौते तथा उजबेकिस्तान से प्रशासनिक सहयोग व सीमा शुल्क मामलों के आदान-प्रदान पर समझौते की पुष्टि की। मंत्रिमंडल ने होंडुरास के साथ अपने क्षेत्र के बीच और उससे आगे हवाई सेवाओं पर समझौते को मंजूरी दी। इसके साथ ही बहुपक्षीय संगठनों के प्रदर्शन मूल्यांकन नेटवर्क में सदस्यता की भी मंजूरी दी। अनुवादः वैद्यनाथ झा http://wam.ae/en/details/1395302766847

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