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इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लंदन कोर्ट ने जिबूती को डीपी वर्ल्ड को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया


दुबई, 14 जनवरी 2020 (डब्ल्यूएएम) -- डीपी वर्ल्ड ने डोराले कन्टेनर टर्मिनल पर जिबूती सरकार के खिलाफ एक और कानूनी सुनवाई की। लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के एक ट्रिब्यूनल ने जिबूती को दो महीने के भीतर डीपी वर्ल्ड और डोराले कन्टेनर टर्मिनल एसए को 2006 रियायत समझौते के तहत अधिकारों और लाभों को बहाल करने या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया है। एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने डीपी वर्ल्ड को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जिबूती ने गैरकानूनी रूप से काम किया था, जब उसने फरवरी 2018 में टर्मिनल के प्रबंधन से डीपी वर्ल्ड को जबरन हटा दिया था। ट्रिब्यूनलर का दावा है कि उसने रियायत समझौते को समाप्त कर दिया और टर्मिनल की संपत्ति को राज्य के स्वामित्व वाली इकाई में स्थानांतरित कर दिया। डोराले कन्टेनर टर्मिनल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता और राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। डीपी वर्ल्ड अब जिबूती के प्रस्तावों का इंतजार कर रहा है कि कैसे यह नवीनतम कानूनी निर्णय के अनुपालन का इरादा रखता है। यदि जिबूती शासन का अनुपालन नहीं करता है, तो ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यह क्षति पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ेगा। डीपी वर्ल्ड वैश्विक व्यापार का प्रमुख प्रवर्तक और आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है। यह समुद्री और अंतर्देशीय टर्मिनलों, समुद्री सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और सहायक सेवाओं से लेकर प्रौद्योगिकी-संचालित व्यापार समाधान तक कई संबंधित व्यवसायों का संचालन करता है। अनुवादः एस कुमार.

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