शनिवार 02 जुलाई 2022 - 12:31:56 पीएम
Wed 22-06-2022 23:15 PM
जिनेवा, 22 जून, 2022 (डब्ल्यूएएम) -- सामुदायिक विकास मंत्री Hessa bint Essa Buhumaid ने पुष्टि किया कि यूएई ने हाल के सालों में विधायी, संस्थागत और रणनीतिक स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। मंत्री ने प्रेस बयानों में कहा कि यूएई सरकार ने महिलाओं की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए देश में मानवाधिकार ढांचे को बढ़ाने वाली कई नीतियां अपनाई हैं। महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए संघीय व स्थानीय सरकार के सहयोग से यूएई सरकार महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और उनके खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए काम करना जारी रखे हुए है। Buhumaid ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (CEDAW) पर देश की चौथी आवधिक रिपोर्ट के समीक्षा सत्र में भाग लेने वाले यूएई के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की, जो 21-22 जून को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। प्रतिनिधिमंडल में सामुदायिक विकास मंत्रालय; विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय; आंतरिक अथवा घरेलू मामलों के मंत्रालय; शिक्षा मंत्रालय; मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय; न्याय मंत्रालय; स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय; संघीय राष्ट्रीय परिषद; यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल; सामान्य महिला संघ; सुप्रीम काउन्सिल फॉर मदरहूड एंड चाइल्डहूड; पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण और अबू धाबी सेंटर फॉर शेल्टरिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन केयर के प्रतिनिधि शामिल थे। Buhumaid ने कहा, "महिलाओं को सशक्त बनाने में यूएई की प्रगति लिंग संतुलन हासिल करने और निर्णय लेने में उनकी पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी नेतृत्व भूमिकाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न मानक, कानूनी और राजनीतिक परिवर्तनों का परिणाम है।"
"महिला सशक्तिकरण का सहयोग करने वाले विधायी और संस्थागत वातावरण के संदर्भ में 2019 से 2021 यूएई में महिलाओं के लिए उल्लेखनीय थे। यह महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने और उन्हें यूएई की 50 साल की रणनीति में शामिल करते हुए सभी क्षेत्रों में उन्हें सशक्त बनाने के लिए 11 नए कानून और विधायी संशोधन जारी किए गए।"
उन्होंने आगे कहा, "इन कानूनों में सबसे प्रमुख में से एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की स्थापना के संबंध में 2021 का संघीय कानून संख्या (12) है। यह कानूनी अधिकार वाली एक स्वतंत्र इकाई है, जो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप काम करती है।"
सामुदायिक विकास मंत्री ने घरेलू हिंसा से सुरक्षा पर कानून के साथ परिवार संरक्षण नीति को अपनाने का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य परिवारों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। उन्होंने 1980 के श्रम संबंधों को विनियमित करने वाले कानून और 2020 में इसके संशोधनों का भी उल्लेख किया, जो निजी क्षेत्र में महिलाओं व पुरुषों के लिए समान वेतन निर्धारित करते हैं। कानून श्रमिकों को पैरेंटल लीव का भुगतान भी देता है, जिससे संयुक्त अरब अमीरात निजी क्षेत्र में श्रमिकों को पैरेंटल लीव देने वाला पहला अरब देश बन गया है। Buhumaid ने जोर देकर कहा कि इन कानूनों ने यूएई में विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत योगदान दिया है। बैठक के दौरान, समिति के सदस्यों ने यूएई के साथ उपयोगी चर्चा की और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में उनकी उपलब्धियों पर देश को बधाई दी। अनुवाद - एस कुमार.
http://wam.ae/en/details/1395303059864
