सोमवार 13 जुलाई 2020 - 8:37:51 एएम

मोहम्मद बिन राशिद ने नए डीआईएफसी डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लागू किया


दुबई, 1 जून, 2020 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 2020 के दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) डेटा प्रोटेक्शन लॉ नंबर 05 को लागू किया है। कानून मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया (एमईएएसए) क्षेत्र में पूर्व-प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र को डेटा सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाने में अपने नेतृत्व को मजबूत करने में सक्षम बनाता है। नया कानून 1 जुलाई 2020 से लागू होगा। मौजूदा कानून 2007 का डेटा सुरक्षा कानून डीआईएफसी कानून नंबर 01 इसी तिथि तक प्रभावी रहेगा। डेटा सुरक्षा कानून मौजूदा डीआईएफसी डेटा सुरक्षा व्यवस्था को विकसित करता है, जो पहले से ही इस क्षेत्र में सबसे उन्नत में से एक था। डीआईएफसी प्राधिकरण के निदेशक मंडल ने नए डेटा संरक्षण नियम भी जारी किए हैं, जो डेटा सुरक्षा आयुक्त, जवाबदेही, रिकॉर्ड रखने, जुर्माना और व्यक्तिगत डेटा के सीमा पार हस्तांतरण के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र के लिए सूचनाओं की प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। डीआईएफसी के अपडेटेड डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड रेगुलेशन ने कई प्रमुख गोपनीयता और सुरक्षा सिद्धांतों के संबंध में केंद्र में नियंत्रकों और प्रोसेसरों के लिए अपेक्षाएं निर्धारित की गई है। डेटा संरक्षण कानून विभिन्न प्रकार के वर्तमान, विश्व स्तर के डेटा संरक्षण कानूनों, जैसे कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर), कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट और अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं को जोड़ती है। महत्वपूर्ण रूप से डेटा सुरक्षा कानून और विनियम एक ढांचा प्रदान करते हैं, जो यूरोपियन कमीशन, ब्रिटेन और अन्य न्यायालयों द्वारा डीआईएफसी को पर्याप्त रूप से मान्यता देने के लिए सहयोग करेगा, जो डीआईएफसी व्यवसायों के लिए डेटा ट्रांसफर अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाता है। परिवर्तन अनुपालन कार्यक्रम आवश्यकताओं के माध्यम से नियंत्रकों और प्रोसेसर की जवाबदेही के लिए कानून बनाते हैं, जहां डेटा संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त करना, आवश्यक डेटा सुरक्षा प्रभाव आकलन का संचालन करना और संविदात्मक दायित्वों को लागू करना शामिल है, जो व्यक्तियों और उनके व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करते हैं। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के विक्रेताओं के साथ संलग्न करते समय ऐसे अधिकारों के अनुबंध की स्पष्टता सहित व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और प्रबंधित करने वाली संस्थाओं द्वारा डेटा उपयोग के संदर्भ में व्यक्तियों के संवर्धित अधिकारों को स्पष्ट किया जाता है। सीमा पार से डेटा ट्रांसफर और विशेष श्रेणी की व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग के लिए परमिट विकल्प हटा दिए गए हैं। डेटा सुरक्षा कानून और विनियमों में सरकारी अधिकारियों के बीच उचित डेटा साझाकरण संरचनाएं शामिल हैं, जो यूएई और क्षेत्र के भीतर डेटा साझा करने के मानकों में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुवादः एस कुमार.

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