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मनी लॉन्ड्रिंग से लगातार जूझ रहा है दुबई


दुबई, 13 जनवरी, 2022 (डब्ल्यूएएम) -- दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन कानून प्रवर्तन एजेंसियों और स्थानीय व संघीय अधिकारियों के सहयोग से मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों से निपटना जारी है। अमीरात की अदालतों ने ऐसे मामलों में विभिन्न सजाएं जारी की हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों को रोकने का काम करेंगी। सजाओं में नौ महीने से लेकर आठ साल तक की अवधि के लिए कारावास, कुल एईडी306,000 की जब्ती और एईडी15 मिलियन से अधिक का जुर्माना शामिल है। पहले मामले में आपराधिक न्यायालय ने एक प्रतिवादी को उस पर लगाए गए आरोप के लिए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई और साथ ही एईडी14.76 मिलियन का जुर्माना भी लगाया। हेड ऑफ पब्लिक फंड्स प्रॉसिक्यूशन के सीनियर एडवोकेट जनरल काउंसलर इस्माइल अली मदनी के अनुसार, प्रतिवादी ने आय की सच्चाई, उसके मूल स्थान के साथ उसके स्वभाव के तरीके को स्थानांतरित, उपयोग और छुपाकर एईडी14.76 मिलियन की राशि के मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया। बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त प्रतिस्थापन कार्डों से आय से संबंधित सार्वजनिक धन को विनियोजित करके राशि प्राप्त की गई थी, जो संचार में विशेष कंपनी की शाखा से गलत तरीके से प्राप्त की गई थी, जहां प्रतिवादी ने बिक्री कार्यकारी के रूप में काम किया था। एक अन्य मामले में आपराधिक न्यायालय ने चार प्रतिवादियों को तीन महीने से लेकर तीन साल तक कारावास, देश से निर्वासन और एईडी210,000 के बराबर राशि का भुगतान करने की सजा सुनाई। एक पांचवें प्रतिवादी, एक कानूनी व्यक्ति पर एईडी300,000 का जुर्माना लगाया गया था। काउंसलर इस्माइल मदनी ने कहा कि प्रतिवादियों ने एक विदेशी महिला से संबंधित एईडी2.5 मिलियन की राशि का दुरुपयोग किया। एक अन्य मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक धन अभियोजन के अथक प्रयासों को दर्शाता है, दुबई मिस्डमैनोर कोर्ट ने अनुपस्थिति में एक प्रतिवादी और अन्य तीन प्रतिवादियों को धोखाधड़ी के आरोप में छह महीने के कारावास, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक साल की कैद, एईडी96,000 की कुल राशि के बराबर तीन प्रतिवादियों के स्वामित्व वाले किसी भी फंड की जब्ती और देश से उनका निर्वासन की सजा सुनाई। तीन अन्य प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया। काउंसलर इस्माइल मदनी ने कहा कि अधिकारियों के प्रयासों ने सबूतों के त्वरित संग्रह की सुविधा प्रदान की, जिससे अधिकारियों को जांच के त्वरित और सटीक समापन के साथ अदालत द्वारा निवारक दंड जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया गया। यह सहयोग मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है, जिसे 2018 के संघीय कानून संख्या 20 के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने के साथ इस क्षेत्र में अन्य संबंधित अपराधों के तहत अपराधीकरण किया गया है। अनुवादः एस कुमार.

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